नीति आयोग की यूपी संबंधी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के आधार पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा की गई टिप्पणी पर राज्य सरकार ने पलटवार किया है। सरकारी प्रवक्ता का कहना है कि अखिलेश यादव ने नीति आयोग की जिस गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के आधार पर बयान दिया है, वह वास्तव में सपा सरकार के कुशासन का सुबूत है।
सरकार का दावा है कि वह रिपोर्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की वर्ष 2015-16 की संदर्भ अवधि पर आधारित है। अगर अखिलेश यादव रिपोर्ट का अध्ययन करते तो वह अनर्गल टिप्पणी करने के बजाय अपनी विफलता के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगते।
प्रवक्ता ने बताया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 के विपरीत 2020-21 के सर्वे में यूपी ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के कारण कन्या भ्रूण हत्या रोकने में सफल हुई है। 2015-16 में प्रदेश में लिंगानुपात 995 था, वह 2021 में बढ़कर 1017 हो गया है।
2015-16 में प्रदेश भर में 32.7 फीसदी परिवार रसोई गैस का उपयोग करते थे, जो बढ़कर अब 49.5 प्रतिशत हो गए हैं। बेहतर सैनिटेशन सुविधा का इस्तेमाल करने वाले परिवारों का प्रतिशत भी 36.4 से बढ़कर 68.8 हो गया है।