बड़ी खुशखबरीः यूपी सरकार ने हजारों संविदा कर्मियों को किया नियमित

इसी के साथ सरकार ने 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले कर्मचारियों की एक बहुत पुरानी मांग मान ली है। इस फैसले से करीब 5000 कर्मचारी फायदा पाएंगे। इससे सरकार पर करीब 90 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार आएगा।

बताते चलें जून 1991 तक नियुक्त दैनिक वेतन, वर्कचार्ज व संविदा कर्मी विनियमित हो चुके हैं। इसके बाद सरकार ने बिना अनुमति लिए इस तरह की नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद नियुक्तियां होती रहीं।

कर्मचारी संगठन ऐसे कर्मियों को विनियिमत करने की अर्से से मांग कर रहे थे। अब कैबिनेट ने मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की संस्तुतियों पर मुहर लगाते हुए राजकीय विभागों, स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों व जिला पंचायतों आदि में नियुक्त ऐसे कर्मियों के विनियिमतीकरण को मंजूरी दे दी है।

हालांकि विनियमित वही कर्मी होंगे जो नियुक्ति के समय भर्ती के लिए तय निर्धारित अर्हता पूरी करते थे। ‘अमर उजाला’ ने पांच अगस्त के अंक में ही मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों का खुलासा कर सरकार के निर्णय का संकेत कर दिया था।