प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य कर्मचारियों की कई लंबित मांगों पर फैसले की तैयारी में है। मकान किराया भत्ते (एचआरए) में बढ़ोतरी सहित आधा दर्जन से अधिक मांगों पर विचार का प्रस्ताव मुख्य सचिव समिति को भेजा गया है। समिति की बैठक जल्द ही होगी।
सूत्रों ने बताया कि कर्मचारियों के एचआरए में 25 फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव है। इसी तरह ग्राम्य विकास, पंचायतीराज व राजस्व सहित कई विभागों के विभिन्न काडर से जुड़े कर्मचारी 100 रुपये महीने साइकिल भत्ता पा रहे हैं। कर्मचारी संगठन इसे अर्से से बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
जानकार बताते हैं कि शासन ने साइकिल भत्ते को मोटरसाइकिल भत्ते में बदलने का मन बना लिया है। इसके लिए तैयार प्रस्ताव के मुताबिक इस पर करीब 180 करोड़ रुपये सालाना खर्च आने की संभावना है।
इन दोनों प्रस्तावों पर सरकार यदि सहमति देती है तो ज्यादातर कर्मचारी इसका फायदा पाएंगे। ऐसे में चुनाव से पहले इन प्रस्तावों पर फैसले की संभावना बढ़ गई है।