यूपी: राहुल गांधी की नागरिकता पर 15 अप्रैल को हो सकता है फैसला, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से तलब किए रिकॉर्ड

गत 19 मार्च को मामले की सुनवाई शुरू होते ही केंद्र सरकार की ओर से न्यायालय से अनुरोध किया गया था कि यह सुनवाई खुले कोर्ट में न की जाए क्योंकि गृह मंत्रालय से आए दस्तावेज काफी गोपनीय प्रकृति के हैं। इस पर कोर्ट ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर, मामले की सुनवाई चैंबर में की थी। केंद्र के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एस बी पांडेय ने बताया कि सोमवार को कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद अगली सुनवाई की तिथि 15 अप्रैल नियत की है।