उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए जारी किए गए विज्ञापन के बाद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी सरकार से आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने की मांग कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों के समर्थन में अब यूपी सरकार के राज्य मंत्री व एनडीए विधायकों ने भी आवाज उठाई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में तीन साल की छूट देने की मांग की है।
इस संबंध में राज्य मंत्री डॉ. अरुण कुमार, निषाद पार्टी के विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी और भाजपा के हैदरगढ़ से विधायक दिनेश रावत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। अनिल त्रिपाठी ने सीएम योगी को लिखे गए अपने पत्र में कहा कि इस प्रकरण में 18 नवंबर 2025 को गोरखपुर के जनता दरबार में आपने वादा किया था कि अभ्यर्थियों को तीन साल की छूट दी जाएगी पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने के बाद छूट प्रदान नहीं की गई है। वहीं, प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री डॉ. अरुण कुमार व भाजपा विधायक दिनेश रावत ने भी पत्र लिखकर अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देने की मांग की है।
इसके पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर बयान जारी कर अभ्यर्थियों का समर्थन किया था। उन्होंने अपने बयान में कहा कि भाजपा सरकार की ख़ामियों के कारण अनियमित हुई पुलिस भर्ती और उसकी वजह से ओवरएज हो गये अभ्यर्थियों को उम्र की छूट देकर, उप्र सरकार नव वर्ष का तोहफ़ा दे!
भाजपा सरकार की लचर और दोषपूर्ण भर्ती प्रक्रिया का ख़ामियाज़ा बेरोज़गार युवा क्यों भुगतें। हम पुलिस भर्ती के हर अभ्यर्थी की माँग के साथ हैं। युवाओं का भविष्य ही देश का भविष्य है। उप्र के हर युवा को सम्मानपूर्वक जीवन जीने की शुभेच्छा सहित नये साल की हार्दिक शुभकामनाएँ!
यूपी पुलिस भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 22 वर्ष रखी गई है जिसमें तीन साल छूट देने की मांग की जा रही है।
राज्यमंत्री डॉ. अरुण कुमार ने लिखा पत्र:
निषाद पार्टी के विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी ने लिखा पत्र:
भाजपा विधायक दिनेश रावत ने लिखा पत्र: