Caste equations in UP:यूपी में जाति आधारित रैलियों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। इसके अलावा पुलिस थाने में होने वाली एफआईआर में भी जाति का उल्लेख नहीं होगा।
{{#eligible}}
सभी खबरें बिना रुकावट पढ़ने के लिए
अमर उजाला एप डाउनलोड करें
यूपी सरकार ने प्रदेश में एक अहम बदलाव किया है। कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने हाईकोर्ट के आदेश के तहत निर्देश दिए हैं कि एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो आदि में जाति का उल्लेख हटाया जाए। साथ ही माता-पिता के नाम जोड़े जाएं। थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों और साइनबोर्ड से जातीय संकेत और नारे हटाए जाएंगे।
विज्ञापन
जाति आधारित रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सोशल मीडिया पर भी सख्त निगरानी रहेगी। हालांकि, एससी-एसटी एक्ट जैसे मामलों में छूट रहेगी। आदेश के पालन के लिए पुलिस नियमावली में संशोधन किया जाएगा। मालूम हो कि कुछ समय पहले कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया था।