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यूपी कैबिनेट ने अनुच्छेद 370 और 35-ए हटाए जाने पर बधाई सहित 11 प्रस्तावों को दी मंजूरी

Tue, 06 Aug 2019 03:39 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ - फोटो : amar ujala
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यूपी कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए हटाए जाने पर बधाई प्रस्ताव पास किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्णय को साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त इतिहास का स्वर्णिम दिन है। कश्मीर के नागरिकों को अब सही मायने में आजादी मिली है।

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- नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक मैनुफेक्चरिंग क्लस्टर के लिए यूपीडेस्को को दी गई धनराशि का 6.99 करोड़ रुपया ब्याज माफ किया गया।

- आरटीआई नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव पास। केवल फाइल से सम्बन्धी सूचना दिए जाने की बाध्यता है। काल्पनिक सूचना या फाइल से जुड़ी सूचना न होने पर नहीं दी जाएगी।

- सहारनपुर मंडल में आयुक्त कार्यालय के निर्माण के लिए ग्राम विकास विभाग की जमीन देने पर मुहर।

- सोनभद्र में रिहन्द जल क्षेत्र में 150 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा। 750 करोड़ का निवेश आएगा। यूपी पावर कारपोरेशन 3.36 रुपये प्रति यूनिट खरीदेगा। निजी कंपनियों को कंपटीटिव बिडिंग के जरिए निर्माण के लिए आमंत्रित किया गया है। कंपनियों का चयन किया जा चुका है। देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट होगा। दिन में सोलर और रात में हाइड्रो के इस्तेमाल से बिजली बनेगी। 21 महीने में पूरा होगा।
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- निराश्रित गौ वंश को इच्छुक व्यक्ति पालन के लिए ले सकेगा। सीएम निराश्रित/ बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना को मंजूरी। 2012 की पशुगणना के अनुसार 205.66 लाख गो वंश है। 10 से 12 लाख निराश्रित गो वंश है। 523 पंजीकृत गौशाला है जिन्हें अनुदान मिल रहा है। पहले चरण में 1 लाख गौ वंश को सुपुर्द करने का प्रस्ताव है 109.50 करोड़ का खर्च आएगा। डीएम और पशु चिकित्सा अधिकारी इसका अनुपालन करेंगे। 30 रुपए रोज या 900 रुपए महीने प्रति पशु पालक के खाते में दिया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी।

- यूपी सहकारी विकास बैंक लिमिटेड के कर्ज के लिए नाबार्ड के पक्ष में शासकीय गांरटी को मंजूरी। 1500 करोड़ की शासकीय गांरटी अब 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई।

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इन फैसलों को भी मिली मंजूरी

- जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए जिप्सम वितरण की नीति को मंजूरी। केंद्र 50% अनुदान देता है, 25% राज्य सरकार देगी। इस तरह 75% अनुदान किसानों को मिलेगा। डीबीटी के माध्यम से भुगतान होगा।

- झांसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग से सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के मानक नहीं थे। क्यूसीआई के मानक के तहत अब नियुक्ति होगी। कायाकल्प योजना के मानक भी पालन किए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है।

- देवरिया जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। इसके लिए पुराने भवन के ध्वस्तीकरण को मंजूरी। 5.66 करोड़ रुपए मंजूर।

- खनिज नीति में बदलाव किया गया। पट्टा लेने और देनेवालों की जवाबदेही तय। अगर पट्टा आवंटित कर 3 महीने में हस्तगत नहीं किया गया तो 10 हजार रुपये प्रतिदिन जुर्माना देना पड़ेगा। जिओ टैगिंग के आधार पर स्थान का चयन होगा। पहले पट्टा मूल्य के आधार पर दिया जाता था अब खनन की मात्रा पहले तय कर दी जाएगी।

- 15 अगस्त को प्रदेश में 22 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। सीएम प्रयागराज और राज्यपाल कसगंजमे रहेंगी।

- इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी : तीन वर्टिकल पर काम होगा। मैन्युफैक्चरिंग अधिक हो, चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था को प्रोत्साहन। एंकर यूनिट को खास प्रोत्साहन। सर्किल रेट पर 25% छूट दी जाएगी। 40 हजार करोड़ का निवेश होगा जिससे करीब 50 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
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