यूपी कैबिनेट का फैसला : सहकारी मिलों की सीसी लिमिट के लिए बैंक गारंटी को मंजूरी

सहकारी चीनी मिल्स संघ की 24 इकाइयों में गन्ना पेराई प्रारंभ होनी है। इन्हें चलाने के लिए बैंकों से ली जाने वाली सीसी लिमिट को हर वर्ष शासकीय गारंटी दी जाती है। पिछले पेराई सत्र 2019-20 में 3221.63 करोड़ की नकद साख सीमा के विरुद्ध शासकीय गारंटी दी गई थी। देय गारंटी शुल्क 8.05 करोड़ रुपये को माफ किया गया था। आगामी पेराई सत्र के लिए 24 सहकारी चीनी मिलों को 3650 रुपये शासकीय गारंटी देने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया। शासकीय गारंटी पर देय शुल्क 9.12 करोड़ के भुगतान से छूट प्रदान की गई है।