यूपी सरकार ने हैदराबाद और फिर उन्नाव दुष्कर्म कांड की भयावह घटनाओं के बाद दुष्कर्म पीड़िताओं को जल्द न्याय दिलाने के लिए 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने को मंजूरी दे दी है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के मामलों को देखते हुए लिया है।
दोषियों को जल्द सजा दिलाए जाने के लिए योगी सरकार ने 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना होगी। वहीं 144 कोर्ट रेगुलर होंगे, जो रेप के मामले देखेंगे। 74 पॉक्सो कोर्ट खोले जाएंगे। जिस पर 75 लाख रुपए प्रति कोर्ट खर्च आने का अनुमान है। मालूम हो कि, उत्तर प्रदेश में बच्चों से जुड़े 42,379 और 25,749 महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले दर्ज हैं। अब इन सभी मामलों की सुनवाई इन्हीं अदालतों द्वारा की जाएगी।
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी-
- पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना को बलिया से जोड़ने के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना विकास व डीपीआर के संबंध में प्रस्ताव पास।
- पर्यावरण संरक्षण के तहत 29 पेड़ों की प्रजातियों को काटने के लिए पहले लेनी होगी मंजूरी। एक पेड़ काटने के लिए 10 पेड़ लगाने होंगे।
- एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) पर 5 प्रतिशत वैट लगाने का प्रस्ताव पास। राज्य सरकार लगाएगी टैक्स।
- नगरीय परिवहन प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए पीपीपी मोड में ग्रास कॉस्ट कांट्रैक्ट मॉडल पर लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, बरेली, गोरखपुर, शाहजहांपुर तथा मथुरा-वृंदावन में वातानुकलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन संबंधी प्रस्ताव पास। इसके लिए पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया टेंडर।