सूबे में विधानसभा चुनाव अगले साल जनवरी-फरवरी में हो सकते हैं। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने गृह विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में इसके संकेत दिए।
राजनीतिक रंजिशों को ध्यान में रखते हुए इस चुनाव के कम से कम छह महीने पहले यानी जून-जुलाई से चौकसी बढ़ाने के निर्देश भी उन्होंने दिए।
बैठक में 7 फरवरी को ब्लॉक प्रमुख के चुनाव संपन्न होने के बाद पूरे प्रदेश में जमीन संबंधी विवाद निपटाने के लिए विशेष अभियान चलाने का फैसला भी किया गया।
मुख्य सचिव ने बुधवार को शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में गृह विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इसमें सामने आया कि वर्ष 2015 में जितनी हत्याएं हुईं, उनमें से ज्यादा जमीन संबंधी विवादों के कारण हुईं।
अफसरों को दी गई हिदायत
इस पर मुख्य सचिव ने कहा कि तहसील दिवसों में आने वाले भूमि विवाद संबंधी प्रकरणों के निपटारे के लिए 7 फरवरी से दो महीने का अभियान चलाया जाए।
सांप्रदायिक घटना का अंदेशा होने पर समय रहते कार्रवाई न करने पर संबंधित क्षेत्राधिकारी, परगना अधिकारी और थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने सांप्रदायिक घटनाओं के मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी न करने की हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम रोकने के लिए साइबर लैब की स्थापना के साथ-साथ लखनऊ और नोएडा में साइबर थाना की स्थापना भी कराई जाए।
हर महिला थाने में कम से कम दो महिला कांस्टेबल की तैनाती की जाए। पहले चरण में सूबे के कम से कम 272 थानों में सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवा लिए जाएं। जेलों में जैमर और सीसीटीवी जल्द लगाए जाने के निर्देश भी दिए।
शस्त्र दुकानों के होंगे औचक निरीक्षण
मुख्य सचिव ने संगठित अपराध करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई पर भी जोर दिया। उन्होंने शस्त्र दुकानों का औचक निरीक्षण करने को कहा जिससे पता चल सके कि बिक्री होने वाले कारतूसों के एवज में खाली कारतूस जमा हो रहे हैं या नहीं।
बैठक में प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पंडा, डीजीपी जावीद अहमद, सचिव गृह कमल सक्सेना और आईजी कानून-व्यवस्था ए. सतीश गणेश मौजूद रहे।
थानों का निरीक्षण न करने पर 9 जिलों के डीएम से मांगेंगे जवाब
मुख्य सचिव ने थानों का निरीक्षण न करने पर बिजनौर, मुरादाबाद, कासगंज, कानपुर नगर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, फैजाबाद और कुशीनगर समेत नौ जिलों के जिलाधिकारियों से स्पष्टीकरण लेकर जरूरी कार्रवाई करने को भी कहा। ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1512 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए।
छात्रसंघ चुनाव के मद्देनजर विश्वविद्यालयों में बढ़ेगी चौकसी
गृह विभाग की समीक्षा बैठक के बाद आईजी कानून-व्यवस्था ए. सतीश गणेश ने संवाददाताओं को बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जून-जुलाई से खास एहतियात बरतने को कहा गया है।
इस साल जून-जुलाई में छात्रसंघ चुनाव होने हैं, इसलिए इलाहाबाद, वाराणसी, अलीगढ़, कानपुर और मेरठ आदि विश्वविद्यालयों में सतर्कता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने आईजी अपराध को हत्या के अपराधों का वर्गीकरण करने के निर्देश दिए हैं।
इसमें देखा जाएगा कि वर्ष 2015 में भूमि विवाद, प्रेम-संबंध और रंगदारी आदि वजहों से हत्या की कितनी वारदातें हुईं। गोकशी में लिप्त लोगों पर विशेष नजर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।