ऑनलाइन डाटा का विश्लेषण किया
चुनाव आयोग ने बूथ और विधानसभा क्षेत्रवार उपलब्ध ऑनलाइन डाटा का विश्लेषण किया है। इसमें यह देखा गया कि कितने मतदाताओं के नाम, उनके माता या पिता के नाम और पता में समानता है। सॉफ्टवेयर से इस तरह के नाम व पते चिह्नित करके उनके क्लस्टर बना दिए गए हैं। इस काम में एआई की मदद भी ली गई है।
चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, अब ये सभी क्लस्टर बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और उससे ऊपर के अधिकारियों को उनके लॉगइन पर दिखाई दे रहे हैं। बीएलओ अपने बूथ के भीतर एक से नाम वाले लोगों को चिह्नित करके उनका सत्यापन करेगा। अगर एक ही मतदाता के नाम एक ही बूथ की मतदाता सूची में कई बार हैं, तो उस व्यक्ति से पूछा जाएगा कि किस नंबर पर वह रहना चाहता है। बीएलओ शेष नंबरों से उस मतदाता का नाम हटाने के लिए बीएलओ एप पर ही संस्तुति करेगा।
जेनरेट फॉर्म-7 पर पुनः रिपोर्ट लगानी होगी
अगर अलग-अलग बूथों पर एक ही मतदाता का नाम है तो ऐसे मामलों में भी दोनों संबंधित बीएलओ उस मतदाता से पूछेंगे कि वह कहां रहना चाहता है। जहां नहीं रहना चाहता होगा, वहां से उसका नाम हटाने की संस्तुति की जाएगी। संस्तुति होते ही नाम हटाने के लिए भरे जाना वाला फॉर्म-7 स्वतः जेनरेट हो जाएगा।
बीएलओ को स्वतः जेनरेट फॉर्म-7 पर पुनः रिपोर्ट लगानी होगी। इसके बाद डुप्लीकेट नामों को हटा दिया जाएगा। प्रदेश में डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या कितनी होगी? इस सवाल पर आयोग के सूत्रों का कहना है कि अभी यह डाटा प्रदेश स्तर पर इकट्ठा नहीं किया गया है। इसलिए इस बारे में सटीक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता।