अनियोजित विकास और भू माफियाओं पर लगेगी रोक

दरअसल जिला पंचायतों से नक्शा पास कराकर कई लोगों ने एलडीए अधिग्रहीत इन गांवों में नियम कायदे ताक पर रखकर बेतरतीब तरीके से निर्माण करा लिया है।

कई जगहों पर निर्माण सड़क से एकदम सटे हुए हैं। यही नहीं, भू-माफियाओं ने भी अपना जाल बिछाकर नक्शे पास करवाए। नए आदेश के बाद इन पर लगाम लगेगी।

जिला पंचायत के जिम्मेदारों का कहना है कि एलडीए प्रशासन ने महायोजना 2021 से संबंधित न तो जोनल प्लान तैयार कर सका है, न ही डवलपमेंट जोन ही चिह्नित हुए हैं।

नियमों के तहत मास्टर प्लान योजना के अंदर जो क्षेत्रीय योजना होगी वहीं जोनल प्लान कहलाएगा। इसी आधार पर वहां की जमीन का भू उपयोग तय कर एलडीए को नक्शा पास करने का वैधानिक अधिकार मिलना चाहिए।

बिना जोनल प्लान स्वीकृति के महायोजना में चिह्नित 197 गांवों में सभी तरह के भवन निर्माण नक्शे अधर में लटके रहेंगे। एलडीए अधिकारी खुद जोनल प्लान स्वीकृत न होने से चिह्नित गांवों में भू उपयोग निर्धारण बिना भवन मानचित्र स्वीकृत कर पाने में असमर्थता जता रहे हैं।

वर्तमान में जिला पंचायत में प्राधिकरण अधिसूचित 197 ग्राम पंचायतों के चालीस भवन निर्माण संबंधी नक्शे स्वीकृति को जिला पंचायत में लंबित हैं।