सियासी फुटबॉल बना गांव का विकास, ये है मेगा योजनाओं की हकीकत

वित्तीय वर्ष 2016-17 में बाराबंकी जिले के फतेहपुर ब्लॉक के उजरवारा गांव का चयन जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना में हुआ था, पर हालात नहीं बदले। मंडी परिषद से कई लाख रुपये की लागत से बनवाए गए सीसी रोड का काम सरकार बदलने के साथ रुक गया है। गांव में लगाई गई सोलर लाइटें गायब हो गई हैं। जगह-जगह गंदगी का अंबार है।

लोहिया ग्राम का सच, पोखन्नी की सड़कें पस्त
बाराबंकी के ही निंदूरा ब्लॉक के लोहिया ग्राम पोखन्नी में मजरों को जोड़ने वाले मार्ग आज भी जर्जर हैं, जबकि तत्कालीन प्रमुख सचिव सिंचाई सुरेश चंद्रा ने खुद वहां भ्रमण कर मजरों को मानक के अनुसार मार्ग बनाकर जोड़ने को कहा था। शौचालयों की स्थिति भी बहुत खराब है।
बजबजाती नालियां सरकारी मशीनरी के कामकाज की पोल खोल रही हैं। सीसी रोड का निर्माण भी नहीं हो पाया है।

बाराबंकी जिले के सिर्फ यही दो गांव नहीं, बल्कि हर जिले में कई गांवों की यही तस्वीर है। अलग-अलग योजनाओं में इन गांवों का चयन हुआ है, पर इनका विकास सियासी फुटबॉल बनकर रह गया। राजनीतिक दल इन योजनाओं की आड़ में बस वोट का खेल खेलते रहे।

किसी ने डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर योजना शुरू करके यह जताने की कोशिश की कि उसे अमुक वर्ग की कितनी चिंता है तो किसी ने राम मनोहर लोहिया व जनेश्वर मिश्र के नाम पर गांव के विकास की योजना शुरू कर यह संदेश देने का प्रयास किया कि उसे पहले वाली सरकार से ज्यादा अपने सरोकारों की चिंता है, पर योजनाओं के नाम ही चर्चा में रहे।

साफ है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना ही सियासी खींचतान में नहीं उलझी है, बल्कि पहले भी कई योजनाएं इसी खींचतान का शिकार बन चुकी हैं। राजनेता भले ही विकास के नाम पर सियासत चमका रहे हों लेकिन गांवों का चमकना तो दूर, उल्टे आबादी बढ़ने और जीवन शैली बदलने से वहां के हालात पहले से भी बदतर हो गए हैं। यही वजह है कि अब तक अलग-अलग योजना में प्रदेश के लगभग 50 हजार गांव चयनित हो चुके हैं, फिर भी इन गांवों की तस्वीर नहीं बदल पाई है।