बेसिक शिक्षा विभाग में गत वर्ष हजारों पात्र शिक्षक तबादले से वंचित रह गए थे। विधायकों, सांसदों और मंत्रियों ने लगातार सरकार और संगठन पर तबादला कराने का दबाव बनाया। सरकार और संगठन के पास बीते वर्ष की हजारों डिजायर और अर्जियां विचाराधीन हैं।
बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री अनुपमा जायसवाल का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही तबादला नीति जारी की जाएगी। तबादला नीति के अनुसार ही स्थानांतरण किए जाएंगे।