लखनऊ। जिम, स्पा, कोचिंग, शोरूम समेत 20 ट्रेडों के लिए लाइसेंस शुल्क अनिवार्य करने की नगर निगम की कवायद के खिलाफ व्यापारी लामबंद हो गए हैं। शुक्रवार को व्यापारियों ने महापौर को ज्ञापन सौंपा और बाजार बंद कराने की चेतावनी भी दी।
उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता के नेतृत्व में लालबाग स्थित नगर निगम कार्यालय में पहुंचे पदाधिकारियों ने कहा कि पिछले साल भी नगर निगम ने लाइसेंस का प्रस्ताव किया गया था, जिसके खिलाफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा और महापौर से मिलकर आपत्ति जताई गई थी। महापौर ने भी लाइसेंस व्यवस्था लागू न करने का आश्वासन दिया था, लेकिन एक साल बाद फिर से इसे लागू करने की तैयारी हो रही है। इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
देर शाम पदाधिकारियों की स्मार्ट सिटी कार्यालय में नगर आयुक्त गौरव कुमार से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश कोषाध्यक्ष मो. अफजल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अविनाश त्रिपाठी, उपाध्यक्ष शेखर कुमार, नगर अध्यक्ष हरजिंदर सिंह, नगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमिताभ श्रीवास्तव, अंशु श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।
लखनऊ व्यापार मंडल करेगा धरना प्रदर्शन
नगर निगम के लाइसेंस शुल्क के प्रस्ताव पर लखनऊ व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने भी आपत्ति जताई है। शुक्रवार को महापौर से मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा। अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र, चेयरमैन राजेंद्र कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारियों ने महापौर से कहा कि नगर निगम पिछले साल भी यही प्रस्ताव लाया था, तब आपत्ति जताने पर इसे वापस ले लिया गया था और अब इसकी कवायद फिर हो रही है, जो गलत है। अमरनाथ मिश्र ने बताया कि 13 सितंबर 2024 को नगर निगम की कार्यकारिणी में भी इसे पारित किया गया था, वहीं अपर नगर आयुक्त बता रहे हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव सदन से पास नहीं हुआ है। मामले में महापौर ने अफसरों को तलब किया, लेकिन कोई आश्वासन न मिलने पर लालबाग मुख्यालय पर शदोपहर 12 बजे धरना प्रदर्शन का एलान किया। इस दौरान महामंत्री अनुराग मिश्र, रामशंकर राजपूत आदि मौजूद रहे।
नगर निगम बताए किस नियम के तहत लाइसेंस शुल्क : संदीप बंसल
अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने दारूलशफा स्थित कार्यालय में बैठक कर कहा कि किसी भी हालत में लाइसेंस शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने कहा कि नगर निगम जिस अधिनियम के तहत लाइसेंस शुल्क लागू रहा है, उसका स्पष्टीकरण दे, क्योंकि व्यापारी पहले से ही गैर जरूरी नोटिसों से परेशान हैं। नगर निगम को सिर्फ डेयरी, मांस की दुकानें, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थ, कसाइयों, पशु पक्षियों का व्यापार आदि पर शुल्क लेने का अधिकार है, न कि जिम, ब्यूटी पार्लर, कोचिंग व प्रशिक्षण संस्थान आदि पर। प्रदेश अध्यक्ष रिपन कंसल, लखनऊ महानगर अध्यक्ष सुरेश छाबलानी, प्रदेश संगठन मंत्री जावेद बेग, युवा अध्यक्ष अश्वन वर्मा, सनत गुप्ता, अनुज गौतम, अनुराग बंसल आदि मौजूद रहे।
महापौर व नगर आयुक्त को ज्ञापन देते व्यापारी।
महापौर व नगर आयुक्त को ज्ञापन देते व्यापारी।
महापौर व नगर आयुक्त को ज्ञापन देते व्यापारी।