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रहने आइए उप्र, बन रहे हैं तीन लाख घर

Fri, 20 Mar 2015 09:41 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,लखनऊ
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प्रॉपर्टी की कीमतें जहां आसमान छू रही है वहीं यूपी के लोगों के लिए अखिलेश सरकार ने कम कीमतों में लाखों नए मकान बनाने की घोषणा की है।
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विधानसभा में आवास विभाग का बजट पेश करते हुए मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी आवास योजना के तहत निम्न व मध्यम वर्ग के लोगों के लिए तीन लाख मकान बनाए जाएंगे। इनकी कीमत चार से 15 लाख रुपये होगी।

पंचायतों के नक्शा पास करने पर रोक लगाई जाएगी। अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही विधानसभा में गुरुवार को आवास विभाग का 19 अरब 68 करोड़ 9 लाख 24 हजार रुपये का बजट पारित कर दिया गया।
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बजट पेश करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी के लिए आवास की नीति पर चल रही है। शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लखनऊ के गोमती नगर में जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में मिले रियायत

संस्कृति स्कूल के लिए पांच करोड़ और सीएसआई टॉवर के लिए 25 करोड़, सिविल सर्विसेज इंस्टीट्टयूट के लिए एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। शहरी क्षेत्रों में विकास योजनाओं के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान है।  

कटौती प्रस्ताव रखते हुए भाजपा के सतीश महाना ने कहा कि बढ़ती शहरी आबादी को देखते हुए टाउन प्लानिंग पर ध्यान नहीं दिया गया है। 2015 तक शहरों की आबादी 40 प्रतिशत से ज्यादा होगी लेकिन 2014 की हाउसिंग पॉलिसी में एफएआर में वृद्धि नहीं की गई है। प्राधिकरणों के पास लैंड बैंक नहीं है, ऐसे में मल्टी स्टोरी आवास बनाने पर कुछ रियायतें दी जानी चाहिए।

कांग्रेस के नदीम जावेद ने कहा कि अफोर्डेबल हाउसिंग में डवलपर और बिल्डर दो यूनिटों को एक बनाकर एक न कर दें, यह देखना होगा। बसपा के इंद्रजीत सरोज ने कहा कि भ्रष्टाचार का आलम यह है कि ठेकेदारों को वीसी की कमीशनखोरी के खिलाफ आंदोलन करना पड़ता है। भाजपा के राधामोहन दास अग्रवाल ने गोरखपुर में आठ एकड़ के तालाब पर एक आईएएस अफसर द्वारा कब्जा किए जाने का मामला उठाया।
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