आरक्षित वर्ग का बैकलाग भरने के लिए नगर निकायों में सृजित पदों में से समायोजन के बाद शेष पदों को फिलहाल समाप्त नहीं किया जाएगा।
पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के रिक्त 2127 पदों को नगर विकास विभाग ने एक साल तक बनाए रखने का आदेश दिया है। इन पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति होने की उम्मीद है। ये सभी पद उप्र पालिका अकेन्द्रीयत सेवा संवर्ग के हैं।
नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में 2007 से 2015-16 के बीच जरूरत के हिसाब से अकेन्द्रीयत सेवा के कुल 2513 अस्थायी पद सृजित किए गए थे। इसमें से 995 पदों को समायोजित कर दिया गया है जबकि 1518 पद शेष रह गए हैं।
इसी प्रकार 2006 से लेकर अब तक अकेन्द्रीयत सेवा संवर्ग में आरक्षित वर्ग का बैकलाग भरने के लिए 637 अस्थायी पदों का सृजन किया गया था। इसमें से 28 को समायोजित कर दिया गया और 609 पद शेष बचे हैं।