यूपी के पांच लाख बेसिक शिक्षकों के वेतन के लिए शासन ने 500 करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया है। अगले हफ्ते उनके खातों में वेतन पहुंच जाएगा।
इसके लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों में तैनात वित्त एवं लेखाधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं।
राज्य सरकार ने जनवरी से सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के आधार पर भुगतान के आदेश दिए थे, पर बजट की कमी के चलते शिक्षकों को पुराने वेतनमान के आधार पर भी भुगतान नहीं हो सका।
बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने न तो समय रहते शासन को बजट की कमी की जानकारी दी और न ही सातवें वेतनमान के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करवाया। जब 1-2 फरवरी को शिक्षकों के खातों में वेतन नहीं पहुंचा तो उन्होंने नाराजगी जतानी शुरू कर दी। चुनाव के दौरान यह स्थिति सामने आने पर शासन और निदेशालय के अधिकारियों में खलबली मच गई।