स्कूली छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के प्रति सरकार सजग हो गई है। उनका किसी भी प्रकार का शोषण रोकने के लिए शिक्षकों का सोशल मीडिया पर बच्चों के साथ जुड़ने से प्रतिबंध लगा दिया गया है। शिक्षक व कर्मचारी छात्र-छात्राओं से न तो सोशल मीडिया पर जुड़ सकेंगे और न ही वे ई-मेल व फोन कर सकेंगे।
उन्हें स्टूडेंट्स के साथ ई-मेल, फोन या फिर सोशल मीडिया पर जुड़ना है तो प्रधानाचार्य से अनुमति लेनी होगी। प्रधानाचार्य कारण जानने के बाद ही अनुमति देंगे। इसके बाद भी कोई शिकायत मिलती है तो दोषी पर कार्रवाई होगी। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।
स्कूलों में आए दिन बच्चों के साथ अप्रिय घटनाएं होने की सूचनाएं मिलती रहती हैं। शिक्षक व कर्मचारियों द्वारा स्टूडेंट्स के शोषण की बातें भी खुलकर सामने आ रही हैं।
राजधानी के एक केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक द्वारा छात्रा के शारीरिक शोषण की घटना काफी चर्चा में रही। राज्य सरकार चाहती है कि स्कूली बच्चों के साथ किसी भी तरह की कोई दुर्घटना न हो। उत्पीड़न रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है।