मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने जगदीशपुर-अयोध्या सेक्शन के 60 किमी. लंबे मार्ग के चौड़ीकरण के लिए भूमि पर दो दिन के भीतर कब्जा लेने के निर्देश दिए हैं। इस मार्ग के लिए कुल 52.0127 हेक्टेयर भूमि की जरूरत है, लेकिन अभी तक 48.0924 हेक्टेयर भूमि ही उपलब्ध हो पाई है। इसके मद्देनजर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को शेष भूमि पर कब्जा के लिए दो दिन की मोहलत दी है। इसके साथ ही उन्होंने सभी जिलों को एक्सपोर्ट हब के रुप में विकसित करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटियों के गठन के साथ ही उन्हें क्रियाशील करने पर फोकस करने को कहा है।
मुख्य सचिव बुधवार को ‘प्रोएक्टिव गवर्नेंस तथा समयबद्ध कार्यान्वयन’ (प्रगति) प्लेटफार्म के तहत संचालित अयोध्या-जगदीशपुर सेक्शन के चौड़ीकरण, दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर, पीएम स्वनिधि, जिलों को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकास करने से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने जगदीशपुर-अयोध्या सेक्शन से संबंधित किसानों को प्राथमिकता के आधार पर मुआवजा देने के भी निर्देश दिए हैं।
बैठक में बताया गया कि दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर 747.5 एकड़ भूमि डीएमआईसी को ट्रांसफर की जा चुकी है और एमएमएलएच एवं एमएमटीएच के लिए अब तक 364.9420 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है। 87.8624 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव गौतमबुद्ध नगर के डीएम को सौंपा जा चुका है। इसी तरह पीएम स्वनिधि योजना के तहत यूपी में अब तक 2.91 लाख 9 स्ट्रीट वेंडरों को लोन दिया जा चुका है।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जिलों को एक्सपोर्ट हब के तौर पर विकसित करने की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। सभी जिलों के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिए गये हैं। 26 जिलों के एक्शन प्लान को मंजूरी भी मिल चुकी है। साथ ही 30 नवंबर तक सभी शेष जिलों के लिए तैयार किए एक्शन प्लान को भी स्वीकृति मिल जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि जिलों में बायर-सेलर मीट व वर्चुअल प्रदर्शनी का आयोजन किया जा चुका है और नवंबर में भी बी-2 मीट प्रस्तावित है। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।