जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा कराएं। गुणवत्ता से समझौता करने और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। वह मंगलवार को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग मुख्यालय के सभागार में विभागीय कार्यों की अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे थे।
जलशक्ति मंत्री ने कहा कि प्रमुख अभियंता स्तर पर प्रतिदिन समीक्षा बैठक करें। इसके बाद समस्त प्रमुख अभियंता अपने संगठनों के संबंधित मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के साथ भी नियमित बैठक करें। उन्होंने कहा कि वह स्वयं भी निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की पाक्षिक समीक्षा बैठक करेंगे।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि संवेदनशील जनपदों में बाढ़ की स्थिति पर निगरानी रखें। अपने तैनाती क्षेत्र में ही निवास करें और किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएं। केन बेतवा लिंक परियोजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि प्रमुख अभियंता (परियोजना) सुनिश्चित करेंगे कि अधिकारी जल्द परियोजना के कार्यों को शीघ्रता से प्रारम्भ कराएं। बैठक में प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन अनिल कुमार गर्ग, प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष अनिल कुमार, प्रमुख अभियंता परिकल्प एवं नियोजन आलोक कुमार जैन, प्रमुख अभियंता परियोजना अखिलेश कुमार, प्रमुख अभियंता यांत्रिक देवेंद्र अग्रवाल तथा संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
गांवों में नालियों और उद्यानों का निर्माण प्राथमिकता से कराएं : केशव
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गांवों में जल भराव की समस्या के समाधान के लिए नालियों का निर्माण प्राथमिकता से कराया जाए। मंगलवार को ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री ने गांवों में सड़कों और उद्यानों का निर्माण भी कराने के निर्देश दिए।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में बरसात के दिनों में जल भराव की समस्या गंभीर हो जाती है। जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त आंतरिक नालियां बनाई जाएं ताकि जल भराव की स्थिति नहीं हो। उन्होंने गांवों में बने अंबेडकर पार्को या अन्य महापुरुषों के नाम से बने पार्कों का सुदृढ़ीकरण व सौन्दर्यीकरण कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सरकार के डैस बोर्ड पर ग्राम्य विकास विभाग के विवरण अपडेट रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महीने में कम से कम एक बार सीडीओ की अध्यक्षता में ब्लॉक प्रमुखों व खंड विकास अधिकारियों की बैठक की जाए।
उन्होंने कहा कि विभाग में एक पोर्टल बनाकर उस पर प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के मापदंड, लाभार्थियों को अनुमन्य सुविधाओं की जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि आवास योजना में किसी पात्र को अपात्र या अपात्र को पात्र किया गया तो संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव हिमांशु कुमार और ग्राम्य विकास आयुक्त जी एस प्रियदर्शी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।