भाजपा सांसद डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) अगर बिना तैयारी के लागू किया जाएगा तो अराजकता होगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी को जुलाई 2019 से लागू करना चाहिए। यदि अभी कुछ गड़बड़ी हुई तो इसका अगले चुनाव पर भी असर होगा।
अयोध्या जाने के लिए बुधवार को लखनऊ आए डॉ. स्वामी ने वीवीआईपी गेस्ट हाउस में समर्थकों से चर्चा में यह बात कही।
सुबह अयोध्या रवानगी से पहले स्वामी ने कहा कि जीएसटी में सिस्टम है कि माल की बिक्री पर एक ही टैक्स लगाया जाएगा। सिंगापुर में सभी वस्तुओं पर एक समान सात प्रतिशत टैक्स लगता है, लेकिन भारत में वित्त मंत्री ने किसी वस्तु पर 28 प्रतिशत टैक्स कर दिया तो किसी पर 3 प्रतिशत।
उन्होंने सवाल उठाया कि माल जहां बेचना है, वहीं टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन जिस प्रदेश में उत्पादन होता है उसका क्या होगा? उसका राजस्व तो चला जाएगा।
...तो विदेशियों के हाथों में चला जाएगा पूरा डेटा
- फोटो : amar ujala
स्वामी ने कहा कि गृह मंत्रालय की क्लीयरेंस के बिना जीएसटी के लिए जीएसटीएन कंपनी बनाई गई है। इसमें आईसीआईसीआई और एचडीएफसी का बड़ा शेयर है जबकि केंद्र सरकार का शेयर कम है।
इन दोनों बैंकों के शेयर विदेशियों के हाथ में हैं। इससे भारत में कौन-सी कंपनी कितना उत्पादन व व्यापार कर रही है? यह सभी डाटा विदेशियों के हाथ चला जाएगा।
टैक्स का निर्णय नहीं होने तक जीएसटी से जमा राशि दोनों बैंकों के पास रहेगी, दोनों इस पर ब्याज कमाएंगे। इसलिए उन्होंने जीएसटी को सीएजी ऑडिट के दायरे में रखने और गृह मंत्रालय की क्लीयरेंस का सुझाव दिया था। इसे प्रधानमंत्री ने मान लिया है।
राम मंदिर नहीं बना तो 2019 में दिक्कत होगी
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स्वामी ने कहा कि अयोध्या में 2019 तक राम मंदिर बनना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो 2019 में भाजपा को दिक्कत होगी। कांग्रेस में भी अब यह भावना आ गई है कि वे हिंदुत्व की लाइन पर चलें। उन्होंने कहा कि मंदिर तो वहीं बनना चाहिए। मस्जिद कहीं भी बन सकती है।
स्वामी ने सुझाव दिया कि सरयू नदी के दूसरी ओर मस्जिद बनाकर वहां नमाज पढ़ी जाए। उन्होंने समर्थकों से पूछा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए थे, वहां पर राम मंदिर के लिए कुछ बोले? समर्थकों ने बताया कि योगी ने वहां राम मंदिर निर्माण की बात की है।
तीन तलाक पर मुस्लिम महिलाओं के हक में आएगा निर्णय
एक सवाल के जवाब में स्वामी ने कहा कि तीन तलाक पर मुस्लिम महिलाओं के हक में निर्णय आएगा। सुप्रीम कोर्ट महिलाओं के हित में बड़ा संशोधन कर सकता है। उन्होंने कहा कि मुगल शासकों ने उत्तर प्रदेश के शहरों के नाम बदल दिए थे। हम चाहते हैं कि इनके वास्तविक नाम रखे जाएं।