मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लड़कियों और महिलाओं से जुड़े मामलों में पुलिस महकमे को पूरी संवेदनशीलता और तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति से संबंधित मामलों में भी पुलिस विभाग गम्भीरता और शीघ्रता के साथ कार्रवाई करे। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार की अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेन्स की नीति है।
लगातार की गई कार्रवाई का नतीजा है कि बालिकाओं व महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी आई है। प्रवक्ता ने बताया कि एनसीआरबी की 2019 की रिर्पोट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों में प्रदेश में सजा का प्रतिशत 55.2 प्रतिशत है, जो देश में सर्वाधिक है। महिला संबंधी अपराधों में 2019 में 8059 मामलों में सजा दिलाई गई जो देश में सर्वाधिक है। राजस्थान में 5625 मामलों में सजा दिलाई गई जबकि मध्य प्रदेश में 4191 मामलों में सजा दिलाई गई।