मेयरों को नहीं हटा सकती राज्य सरकार: मेयर काउंसिल

इसके बाद भी उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक- 2015 में 16- ए जोड़ते हुए हटाने का प्रावधान कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। मेयर काउंसिल ने  राज्यपाल राम नाईक को ज्ञापन देकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग भी की।

डॉ शर्मा ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मेयरों को शहर के प्रमुख नागरिक का दर्जा प्राप्त होता है। वे शहरों के विकास के लिए काम करते हैं। मगर राज्य सरकार उन्हें एक लाइन के पत्र के जरिये हटा देना चाहती है। जबकि विधायक व सांसद की तरह मेयर भी लाखों-लाख वोट से जीतकर आते हैं।

प्रदेश के 12 नगर निगमों में से 10 में भाजपा के और इलाहाबाद में निर्दल मेयर हैं। इसलिए इन्हें किसी भी तरह से हटाने की साजिश की जा रही है। जबकि, सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव स्थानीय सरकारों की वकालत करते रहे हैं।

बसपा सरकार ने जब मेयर चुनाव प्रक्रिया बदलने का प्रयास किया, तो मुलायम सिंह ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि डॉ. राम मनोहर लोहिया स्थानीय निकायों को राजनीति की नर्सरी मानते थे।