चुनाव से ठीक पहले अखिलेश का लॉलीपॉप

राज्य कर्मचारी भी अब मेदांता और स्कॉर्ट जैसे हास्पिटलों में भी मुफ्त इलाज करा सकेंगे। राज्य कर्मियों के इलाज का पैसा सरकार देगी। बुधवार को कैबिनेट ने इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी।

इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली 2014 को मंजूरी दे दी गई है।

केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की तर्ज पर राज्य सरकार प्रदेश के जाने-माने निजी हास्पिटलों को अपने पैनल पर लेगी। इसमें मेदांता व स्कॉर्ट जैसे बड़े हास्पिटल होंगे।

राज्य कर्मचारी व उनके आश्रित इनमें वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा रेफर किए जाने के बाद इलाज करा सकेंगे और इसकी प्रतिपूर्ति सरकार करेगी।

ऐसे हास्पिटलों में इलाज के लिए राज्य कर्मियों को स्वास्थ्य पत्र के साथ स्मार्ट कार्ड भी दिए जाएंगे। राज्य सरकार का मानना है कि इसे कर्मचारियों को गंभीर बीमारियों का इलाज कराने में आसानी होगी।

प्रदेश कैबिनेट ने सूबे के कर्मचारियों का अवकाश यात्रा (एलटीसी) के दौरान हवाई यात्रा का सपना पूरा कर दिया। इससे प्रदेश के 1.20 लाख कर्मचारी फायदा पाएंगे।

कर्मचारी लंबे अर्से से हवाई यात्रा की अनुमति की मांग कर रहे थे। प्रदेश के कर्मचारियों को अवकाश यात्रा (एलटीसी) की सुविधा हासिल है।

वे इसके लिए रेल सुविधा का फायदा पाते हैं लेकिन हवाई व जल मार्ग से यात्रा की अनुमति नहीं थी। रेल यात्रा में लगने वाले समय व कठिनाई का हवाला देते हुए कर्मचारी काफी समय से हवाई यात्रा की सुविधा देने की मांग कर रहे थे।

बुधवार को मुख्यमंत्री की अगुवाई में कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। कैबिनेट ने अवकाश यात्रा सुविधा के लिए वर्तमान में निर्धारित स्थानों पर आने-जाने के लिए वायुयान से यात्रा की मंजूरी दे दी।

हालांकि कर्मचारी वायुयान से की गई यात्रा के बदले अधिकृत श्रेणी का किराया ही प्राप्त कर सकेंगे। इससे अधिक खर्च आने पर उन्हें अतिरिक्त रकम अपने पास से वहन करना होगा।

इस फैसले से कर्मचारियों को कोई आर्थिक फायदा तो नहीं हुआ लेकिन हवाई यात्रा करने का सपना जरूर पूरा हो गया।

कर्मचारियों को इसके लिए यात्रा बिल के साथ हवाई यात्रा के प्रमाण स्वरूप टिकट व बोर्डिंग पास प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस व्यवस्था से प्रदेश के करीब 1.20 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कुष्ठ संवर्ग के करीब 3300 कर्मचारियों का ग्रेड पे बढ़ाने के फैसले को भी कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई।

कर्मचारी काफी समय से वेतन विसंगति का हवाला देकर ग्रेड पे बढ़ाने की मांग कर रहे थे।

बुधवार को कैबिनेट ने मुख्य सचिव समिति की संस्तुति के अनुसार नॉन मेडिकल असिस्टेंट, नॉन मेडिकल सुपरवाइजर व स्वास्थ्य शिक्षक के ग्रेड पे को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

नॉन मेडिकल असिस्टेंट अब 2000 के स्थान पर 2400 रुपये ग्रेड पे, नॉन मेडिकल सुपरवाइजर 2400 के स्थान पर 2800 रुपये ग्रेड पे व स्वास्थ्य शिक्षक 2800 के स्थान पर 4200 रुपये ग्रेड पे पाएंगे।