सरकार ने नगर निकायों के बकाये राजस्व की वसूली के लिए गृहकर के बड़े बकायेदारों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। यह आगामी जनवरी से लेकर मार्च तक चलाया जाएगा।
अभियान के दौरान बकायेदारों को पहले नोटिस देकर बकाया टैक्स जमा करने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद भी टैक्स न जमा करने वालों के खिलाफ कुर्की, एफआईआर, बैंक खाता सीज या विधिक कार्रवाई की जाएगी।
नगर विकास विभाग द्वारा इस सम्बंध में तैयार की रणनीति के मुताबिक अभियान शुरू करने से पहले सभी नगर निगमों के स्तर पर 100-100 बड़े बकाएदारों की सूची तैयार की जाएगी। इसके आधार पर वसूली अभियान चलाया जाएगा। कम वसूली करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई भी की जाएगी।
नगर विकास विभाग के एक उच्च पदस्थ सूत्र ने बताया कि लॉकडाउन और कोरोना काल की वजह से नगर निगमों की वितीय स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ा है। उनके पास राजस्व की भारी कमी हो गई है। छोटे-छोटे कामों के लिए भी नगर निकायों को शासन पर निर्भर रहना पड़ रहा है।