बेसिक शिक्षा विभाग का सारा ध्यान अब परिषदीय स्कूलों की पढ़ाई के स्तर में सुधार लाने पर है। इन स्कूलों में चाहे शिक्षकों की उपस्थिति हो या फिर पढ़ाई का माहौल बनाने की, इसके लिए निगरानी व्यवस्था स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) के हाथों में सौंपने की तैयारी है।
कमेटी शिक्षकों के स्कूल से गायब रहने या फिर बच्चों को पढ़ाने में रुचि न लेने पर इनके खिलाफ बेसिक शिक्षा अधिकारियों को रिपोर्ट देगी। इसके आधार पर शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी करने की तैयारी है।
सर्व शिक्षा अभियान में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। प्रदेश में जरूरत के आधार पर स्कूल खोल दिए गए हैं और मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है।
प्राइमरी में 30 बच्चों पर एक और उच्च प्राइमरी में 35 बच्चों पर एक शिक्षक रखे जाएंगे। इसके अलावा जहां भी शिक्षक अधिक हैं, उन्हें दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा।