यूपी के राज्य कर्मचारी 10 से 12 अगस्त तक यानी तीन दिन हड़ताल पर रहेंगे। वे केंद्र के समान भत्ते और कैशलेस इलाज की सुविधा समेत कई मांगें पूरी न होने से खफा हैं।
हड़ताल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और मनरेगा कर्मियों समेत करीब 16 लाख कर्मचारियों के शामिल होने का दावा किया गया है। उधर, माध्यमिक शिक्षक संघ (चेतनारायण चंदेल गुट) ने भी हड़ताल में शामिल होने का एलान कर दिया है।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने बताया कि वर्ष 2013 में कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में 11 दिनों की हड़ताल की थी।
उस वक्त सरकार ने हाईकोर्ट में शपथपत्र देकर उनकी मांगों को पूरा करने की बात कही थी, लेकिन बाद में अपने उस वादे को ही भूल गई। यही नहीं, तत्कालीन मुख्य सचिव आलोक रंजन और मौजूदा मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने मांगों से संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट में लाने का वादा किया, मगर यह भी कोरे आश्वासन साबित हुए।
तीन दिन की हड़ताल में शिक्षक भी होंगे शामिल
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माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता चेतनारायण सिंह ने कहा कि जिन समस्याओं से प्रदेश के राज्य कर्मचारी जूझ रहे हैं, वैसी ही समस्याएं शिक्षकों की भी हैं।
इसलिए राज्य कर्मचारियों की तीन दिनी हड़ताल में शिक्षक भी शामिल होंगे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेताओं ने बताया कि 9 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर बाइक रैली निकालकर प्रदर्शन किया जाएगा।
कर्मचारियों की मुख्य मांगें जिन पर सहमति बनी, पर आदेश जारी नहीं हुआ :
- इलाज की कैशलेस सुविधा मिले।
- केंद्रीय कर्मचारियों के समान मकान किराया भत्ता दिया जाए।
- पूर्व में की गई अंशदायी, सामयिक, वर्कचार्ज, दैनिक वेतन, अतिथि वक्ताओं की सेवा अवधि को जोड़कर पेंशन का लाभ दिया जाए।
- संवर्ग के मूल वेतन का अगला ग्रेड वेतन प्रत्येक संवर्ग के मामले में नजरअंदाज किया जाए।
इन मांगों पर भी बन चुकी है सहमति
कर्मचारी संयुक्त परिषद अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी
- फोटो : amar ujala
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों को पुनर्जीवित किया जाए।
- पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो। सेवानिवृत्ति पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। जमा धन हानि-लाभ के साथ घोषित किया जाए।
- राज्य कर्मचारियों को 8, 16 और 20 वर्षों की कुल सेवा के आधार पर तीन पदोन्नति पद का ग्रेड वेतन मिले।
- फील्ड कर्मचारियों को मोटर साइकिल भत्ता मिले।
अन्य मांगें :
- केंद्रीय कर्मचारियों के समान ही सभी भत्ते मिलें।
- निगमों के घाटे में होने पर कर्मचारियों का वेतन न काटा जाए।
- ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए।
- आंगनबाड़ी वर्कर, रसोइयों, ग्राम रोजगार सेवकों, मनरेगा कर्मी, एनएचएम कर्मियों, कंप्यूटर ऑपरेटर, पीआरडी कर्मियों को राज्यकर्मी घोषित किया जाए।