केंद्रीय सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने के लिए रिटायर्ड आईएएस अफसर जी. पटनायक की अध्यक्षता में गठित राज्य वेतन समिति की पहली बैठक बुधवार को हुई।
इसमें समिति ने सबसे पहले प्रदेश के कर्मचारियों के मौजूदा पे स्केल को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर लिए गए केंद्र के निर्णय के समान तय करने की कार्यवाही तीन महीने में पूरा करने का लक्ष्य तय किया। समिति नवंबर तक अपनी पहली रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगी।
संकेत है कि विधानसभा चुनाव के पहले सरकार नवंबर में ही समिति की सिफारिशों पर निर्णय कर कर्मचारियों को नए वेतन ढांचे का लाभ दे सकती है।
सचिवालय के नवीन भवन स्थित कार्यालय में हुई बैठक में समिति ने अपने कामकाज की रूपरेखा तय की। बैठक के बाद पटनायक ने बताया कि राज्य वेतन समिति-2016 के नाम से वेबसाइट बनाई जाएगी। इस पर लोग घर बैठे अपने प्रत्यावेदन अपलोड कर सकेंगे। समिति उसका संज्ञान लेगी।