इस वित्तीय वर्ष में इन शहरों के लिए बजट में 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। राज्य स्मार्ट सिटी मिशन वाले प्रत्येक शहर के लिए प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 50-50 करोड़ रुपये देगी।
सभी शहरों में शत-प्रतिशत पेयजल आपूर्ति, सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति, सक्षम शहरी गतिशीलता, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटलाइजेशन, ई-गवर्नेंस, स्वच्छ पर्यावरण, महिला, बच्चे व वृद्ध नागरिकों की सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था, स्वास्थ्य व शिक्षा की बेहतर व्यवस्था पर फोकस करके विकास किया जाएगा।