सुप्रीम कोर्ट का आदेश छिपाकर पोषाहार आपूर्ति की अवधि बढ़वाई, अफसरों व बाबुओं का घपला खुला

यही नहीं निदेशालय के अफसरों व बाबुओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश छिपाते हुए अवधि विस्तार की फाइल पर अनुमोदन भी करा लिया था। हालांकि 2018 में हुए एक टेंडर में अनियमितता की शिकायत पर सतर्कता जांच के आदेश पर प्रमुख सचिव ने आपूर्ति अवधि बढ़ाये जाने के आदेश पर रोक लगा दी थी लेकिन प्रमुख सचिव के अवकाश पर जाने के बाद फाइल फिर चल पड़ी है।

दरअसल, महाराष्ट्र की वैष्णो रानी महिला बचत संस्था ने पोषाहार आपूर्ति का काम निजी कंपनियों को देने के खिलाफ 2016 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर कोर्ट ने 26 फरवरी, 2019 को कहा था कि पोषाहार आपूर्ति की आड़ में निजी कंपनियां योजना का पैसा हड़प रही हैं। कोर्ट ने निजी कंपनियों के पोषाहार आपूर्ति पर तत्काल रोक लगाते हुए महिला मंडल व स्वयं सहायता समूहों से आपूर्ति कराने के निर्देश दिए थे।

इसी तरह पीयूष कुमार नाम के व्यक्ति ने 3 मार्च 2020 को आरटीआई के तहत सीएम कार्यालय से पोषाहार आपूर्ति निजी कंपनियों से कराने व उनके नाम की जानकारी मांगी थी। सीएम कार्यालय ने दो दिन बाद ही आरटीआई को बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग भेज दिया था। विभाग ने इसका जवाब आज तक नहीं दिया। वहीं, इन दोनों तथ्यों को छिपाते हुए उन कंपनियों के ही आपूर्ति के ठेके की अवधि 4 माह बढ़ाने का प्रस्ताव भेज दिया, जिनको अप्रैल 2018 में दो वर्ष के लिए ठेका दिया गया था। उस समय भी इन कंपनियों को काम देने के लिए निविदा में बड़े पैमाने पर अनियमितता की शिकायत हुई थी।