संयुक्त राज्य प्रवेश परीक्षा परिषद में कर्मचारियों ने वर्ष 2012 से 2017 के बीच का पीएफ अंशदान वेतन से अब काटे जाने पर नाराजगी जताई है। कर्मचारियों का कहना है कि पहले तो परिषद प्रशासन कर्मचारियों को पीएफ की सुविधा ही नहीं दे रहा था।
कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त के 2007 में दिए आदेश पर परिषद से वर्ष 2012 से पहले का नियोक्ता व कर्मचारी दोनों का अंशदान जमा करा लिया गया, लेकिन 2017 तक की बकाया राशि की वसूली कर्मचारियों से करने का आदेश दिया गया है।
कर्मचारियों ने इस पर एतराज जताते हुए परिषद के सचिव को पत्र लिखा है। पत्र के मुताबिक वर्ष 2012 से 17 के बीच का परिषद ने सिर्फ नियोक्ता अंशदान जमा किया है। कर्मचारियों का अंशदान अब उनसे वसूलने का आदेश दिया गया है, जो गलत है। समय से पीएफ कटौती न करना विभाग की गलती है।
उधर, परिषद के सचिव राम रतन का कहना है कि इसमें कोई गलत नहीं हो रहा। कर्मचारियों का अंश ही उनसे जमा कराया जा रहा है।