पुष्टाहार विभाग में बड़ा खेल, बगैर मंजूरी 312 करोड़ का भुगतान

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के निदेशक ने चहेती फर्मों को फायदा पहुंचाने के लिए पिछले साल के बकाया भुगतान के लिए शासन की इजाजत लेना भी मुनासिब नहीं समझा। इस सबका असर चालू वित्त वर्ष में पुष्टाहार योजना पर पड़ा। फरवरी से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पंजीरी नहीं मिल पा रही है।

चालू वित्त वर्ष में बिना टेंडर किए ही अफसरों की 10 चहेती फर्मों से पंजीरी बंटवाई जा रही है।  निदेशालय के अफसरों की मनमानी यहीं नहीं थमी। चालू वित्त वर्ष में अपनी चहेती फर्माें का वित्तीय वर्ष 2015-16 का 312 करोड़ रुपये बकाया दिखाते हुए भुगतान कर दिया।

जबकि नियम कहता है कि पिछले वित्तीय वर्ष का बकाया भुगतान बगैर शासन की मंजूरी लिए नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि इस पर आपत्ति नहीं जताई गई। वित्त विभाग ने इस पर आपत्ति लगाई, पर कुछ अफसरों, नेताओं और फर्म मालिकों की मिलीभगत के चलते आपत्ति वाली वह फाइल ही दबा दी गई।