आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा और नियमित वेतन की नियमावली तैयार की जा रही है, इसे जल्द ही सरकार की मंजूरी के बाद लागू कर दिया जाएगा। यह जानकारी इप्सेफ के अध्यक्ष वीपी मिश्र ने बृहस्पतिवार को यहां दी है। उन्होंने दावा किया कि उनके नेतृत्व में 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की केंद्रीय कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा के साथ दिल्ली में हुई बैठक में अन्य मांगों और समस्याओं के समाधान पर भी सहमति बनी है।
अध्यक्ष ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव का हवाला देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने रिक्त पदों पर नियमित नियुक्तियां करने, आयकर सीमा में और बढ़ोतरी पर विचार करने, कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधान देने, मृतक आश्रित कर्मचारी के आश्रित को मृतक कर्मचारी के अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन देने जैसे मुद्दों पर पहल की है।
साथ ही राष्ट्रीय वेतन आयोग गठित करने के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के कर्मचारियों के विनियमितीकरण और पदोन्नति पर विचार करने का आश्वासन दिया है। कैबिनेट सचिव ने केंद्र सरकार के सभी सचिवों को प्राथमिकता के आधार पर इप्सेफ की मांगों पर निर्णय का निर्देश दिया है।