लखनऊ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत अंतिम चरण में आए में 2100 आवेदनों का सत्यापन बृहस्पतिवार से शुरू हो गया। अंतिम सूची तीन दिन बाद जारी होगी।
उधर, तीन चरणों में चयनित बच्चों में से निजी स्कूलों में प्रवेश पाने वाले गरीब बच्चों की संख्या आठ हजार के करीब पहुंच गई है। सभी स्कूलों ने प्रवेश पाने वाले बच्चों का डाटा अपलोड नहीं किया गया है। ऐसे में अभी यह संख्या बढ़ेगी।
बीएसए राम प्रवेश ने बताया कि आरटीई के सभी पात्र बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए टीम सक्रिय है। इस संबंध में हर ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि स्कूल प्रबंधक प्रवेश नहीं लेते हैं तो अभिभावकों की शिकायत पर कार्रवाई करें।
फीस के लिए सत्यापन में सहयोग नहीं कर रहे स्कूल प्रबंधक
शिक्षा विभाग सत्र 2024-25 में पढ़ाई कर रहे बच्चों की फीस का भुगतान स्कूलों को करना चाह रहा है, लेकिन कई स्कूल प्रबंधक सत्यापन में आनाकानी कर रहे हैं। बीएसए ने कहा है कि जो स्कूल सत्यापन नहीं कराएंगे उनकी बकाया फीस का भुगतान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जो बच्चा पढ़ रहा होगा उसी डाटा के आधार पर हम फीस का भुगतान कर रहे हैं। कुछ स्कूलों ने फीस के लिए डिमांड भी नहीं भेजी है, ऐसे में उनकी फीस का बजट रुक सकता है।
आरटीई पात्र बच्चों का नहीं होगा अलग रजिस्टर
निजी स्कूल प्रबंधक आरटीई के तहत प्रवेश पाने वाले बच्चों का मैनुअल रजिस्टर अलग से नहीं बना सकते हैं। न ही इन बच्चों को कक्षा में अलग बैठाया जा सकता है। इसकी शिकायत मिलने पर स्कूल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉ. प्रदीप कुमार ने कहा कि ऐसे विद्यालयों की मान्यता तक रद्द हो सकती है।