लखनऊ। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रतिनियुक्ति पर तैनात डॉक्टरों को मूल मेडिकल संस्थान की तुलना में दोगुना वेतन दिए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शासन ने संस्थान से रिपोर्ट तलब कर ली है।
इन डॉक्टरों को मूल संस्थानों में करीब ढाई लाख रुपये प्रति माह वेतन मिल रहा था। अटल यूनिवर्सिटी में इन्हें साढ़े चार लाख रुपये प्रति माह तक भुगतान किया जा रहा है, जबकि यहां मुख्य रूप से प्रवेश परीक्षा, परिणाम जारी करना और संबद्धता जैसे प्रशासनिक काम ही होते हैं। इसके बावजूद इन्हें सुपर स्पेशियलिटी विशेषज्ञ के स्तर का वेतन दिया जा रहा है। समाजसेवी राज मोहन सक्सेना ने मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से इसकी शिकायत की थी।
यह भी आरोप लगाया गया है कि अन्य मेडिकल संस्थानों से आए डॉक्टरों को अलग-अलग विभागों में डीन जैसे अहम पदों पर बैठाकर अनियमित वेतन दिया जा रहा है। परीक्षा और परिणाम सफलतापूर्वक घोषित करने के नाम पर दो से पांच लाख रुपये तक की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। शासन ने सात जनवरी को जांच के आदेश दिए थे। दो माह से अधिक समय के बाद भी इसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अब सात अप्रैल को संयुक्त सचिव चन्द्रशेखर मिश्र ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से तत्काल प्रगति रिपोर्ट तलब की है।
शासन का पत्र पहुंचते ही यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया है। कुलपति डॉ. अमित देवगन का कहना है कि डीन समेत सभी पदों पर तैनात डॉक्टरों के वेतन संबंधी मामले की समीक्षा की जा रही है। कुलसचिव जल्द रिपोर्ट तैयार कर शासन को सौंपेंगे।