भाजपा ही नहीं सपा-बसपा भी दलित एजेंडे पर बेचैन, 2019 चुनाव के लिए ये है असली मकसद

सपा और बसपा के साथ कांग्रेस भी भाजपा पर दलितों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने तो दलितों के हितों की रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी तक देने का एलान कर दिया है। राजनीतिक समीक्षकों की मानें तो दलित एजेंडे पर पक्ष व विपक्ष की सक्रियता की वजह सरोकार कम, सियासी ज्यादा है।

बेचैनी की असली वजह प्रदेश की 24 प्रतिशत एससी-एसटी आबादी है। इनका रुझान देश और प्रदेश की सियासत का रुख तय करता रहा है। वर्ष 1996, 1998, 1999 और 2014 में भाजपा इन सीटों पर अव्वल रही तो केंद्र में उसकी सरकार बनी। जब भाजपा इन सीटों पर पिछड़ी तो उसके हाथ से केंद्र की सत्ता भी फिसल गई। चूंकि ये सीटें दलित बहुल आबादी वाली हैं, इसलिए राजनीतिक दलों को कभी अगड़ों के साथ तो कभी पिछड़ों के साथ वोटों का समीकरण बैठाकर सफलता मिल जाती है।

अगर कहा जाए कि यूपी की सुरक्षित सीटें भाजपा का भविष्य तय करने वाली हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उदाहरण के लिए इस समय यूपी से लोकसभा की सभी सुरक्षित 17 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। विधानसभा की 86 सुरक्षित सीटों में भाजपा 76 पर काबिज है। इससे साफ है कि भगवा टोली के रणनीतिकारों ने 2014 और 2017 में दलितों को किस मजबूती से अपने साथ जोड़ा है।