क्षत्रियों को अलग से 15 फीसदी आरक्षण मिलना चाहिए: आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले

अठावले ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में मराठा, हरियाणा में जाट और यूपी में क्षत्रिय आरक्षण की मांग कर रहे हैं। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इसी तरह से भूमिहीनों के बीच सरकारी जमीन बांटी जानी चाहिए। सरकारी जमीन न होने पर जमीन खरीदकर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना से जातिवाद नहीं बढ़ेगा। इसलिए 2021 की जनगणना जातिगत आधार पर होनी चाहिए।

कृषि कानून वापस लेना उचित नहीं
केंद्रीय मंत्री व रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) के अध्यक्ष रामदास अठावले ने शनिवार को कहा कि तीनों कृषि कानूनों में सरकार संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन इन्हें वापस नहीं लिया जाना चाहिए। वापस लेने पर गलत परंपरा पड़ेगी और संसद का महत्व कम होगा। मोदी सरकार किसानों के खिलाफ नहीं है। किसान नेता अपने आंदोलन से किसानों को पीड़ा दे रहे हैं।