उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश-2015 को अपनी मंजूरी दे दी है। अब दलित बिना किसी सरकारी मंजूरी अपनी जमीन बेच सकेंगे।
गौरतलब है कि कैबिनेट में ये अध्यादेश लंबे वक्त से रुका हुआ था। पिछले महीने कैबिनेट की बैठक में राजस्व संहिता-2015 को मंजूरी दी गई थी। सोमवार देर रात राज्यपाल राम नाईक ने इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर इसे जारी कर दिया।
बता दें कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 में संशोधन के लिए अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा मंजूरी के लिए भेजा गया था।