परिषद ने कहा है कि अभी तक औरैया, बुलंदशहर, मथुरा व वाराणसी में अंतिम वरिष्ठता सूची पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है। यहां के बीएसए हर हाल में जल्द से जल्द वरिष्ठता सूची पोर्टल पर अपलोड करें।
प्रदेश में बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों की पदोन्नति के लिए एक बार फिर 16 दिसंबर की तिथि तय कर दी गई है। बेसिक शिक्षा परिषद ने इसके लिए सभी बीएसए को निर्देश जारी किए हैं। हालांकि परस्पर तबादले की उम्मीद में लगे शिक्षकों की एक बार फिर धड़कन बढ़ गई है। क्योंकि परस्पर तबादले से पहले पदोन्नति होने से उनका पेयर (जोड़ा) टूटने का डर बढ़ गया है।
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परिषद ने कहा है कि अभी तक औरैया, बुलंदशहर, मथुरा व वाराणसी में अंतिम वरिष्ठता सूची पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है। यहां के बीएसए हर हाल में जल्द से जल्द वरिष्ठता सूची पोर्टल पर अपलोड करें। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि जिला चयन समिति की बैठक 12 दिसंबर को की जाए।
बैठक में पात्रता के अनुसार जिले में प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय व सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्वीकृत पद के सापेक्ष खाली पदों पर पदोन्नति की कार्यवाई की जाए। पदोन्नत शिक्षकों की सूची पोर्टल पर 16 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से अपलोड कर दी जाए। उन्होंने बताया कि पदोन्नति के संबंध में आठ दिसंबर को एक वीडियो कांफ्रेंसिंग भी की जाएगी।
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वहीं इस आदेश के आने के बाद से शिक्षकों की धड़कन फिर बढ़ गई है। पिछले दिनों बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव से मिले शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल को भी यह आश्वस्त किया गया था कि पहले परस्पर तबादले किए जाएंगे और फिर पदोन्नति। वहीं पदोन्नति की प्रक्रिया फिर शुरू कर दी गई, परस्पर तबादले को लेकर अभी कोई आदेश नहीं जारी किया गया है। बता दें कि पदोन्नति की प्रक्रिया फरवरी से चल रही है और विभाग अब तक इसे पूरा नहीं कर पाया है।
रियल टाइम उपस्थिति का मामला पहुंचा शिक्षा मंत्रालय
प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों की रियल टाइम उपस्थिति का मामला शिक्षा मंत्रालय पहुंच गया है। अयोध्या के बलबीर सिंह ने इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा कि पहले शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण किया जाए। तब तक टैबलेट के माध्यम से उपस्थिति व अन्य कार्य लिए जाने से संबंधित आदेश को स्थगित किया जाए।
शिक्षा मंत्रालय के अवर सचिव ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को पत्र भेजकर कहा है कि यह मामला राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए इस पर आवश्यक कार्रवाई करें और मंत्रालय को भी अवगत कराएं। बता दें कि प्रदेश में हाल में सात जिलों में ट्रायल पर शुरू हुई इस व्यवस्था का विद्यालयों के शिक्षकों ने विरोध किया था। इसके बाद फिलहाल इसकी गति काफी धीमी है।