यूपी में विरोधियों को चित कर देगा माया का ये 'इक्का'

इसकी मुख्य वजह सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति में आरक्षण के सिलसिले में दाखिल अवमानना याचिका को लेकर प्रदेश सरकार का सिंचाई विभाग के मुख्य और अधीक्षण अभियंता के पदों पर तैनात इंजीनियरों को पदावनत करने का आदेश है।

ये सभी इंजीनियर आरक्षित श्रेणी अर्थात अनुसूचित जाति के हैं। इन्हें पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान के चलते प्रमोशन दिया गया था।

भले ही प्रदेश सरकार ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में दायर अवमानना याचिका के मद्देनजर किया हो लेकिन सूबे में आरक्षित वर्ग के अधिकारी-कर्मचारी निश्चित रूप से इसका विरोध करेंगे।

आरक्षण समर्थकों को मालूम है कि एक विभाग में अगर डिमोशन की कार्रवाई हो रही है तो भविष्य में इसका असर दूसरे विभागों पर भी पड़ेगा।

आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने इसको लेकर आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। उधर, आरक्षण विरोधी खेमे की ओर से लड़ाई लड़ने वाले सर्वजन हिताय संघर्ष समिति के ओमप्रकाश पांडेय कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी विभागों में लागू होना चाहिए।

इस व्यवस्था के तहत पदोन्नति पाने के साथ सीनियारिटी (परिणामी ज्येष्ठता) भी हासिल करने के चलते सीनियर पदों पर बैठे लोगों को पदावनत किया जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से इस खींचतान की गर्मी से सूबे की सियासत का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन-सा है।