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बड़ा फैसला: यूपी में पॉलीथीन पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध

Sun, 13 Dec 2015 12:59 PM IST
अतुल भारद्वाज/अमर उजाला,लखनऊ
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पर्यावरण के लिए खतरा बन चुकी पॉलीथिन सूबे में पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। पॉलीप्रोपलीन से बने बैग भी इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। यानी किसी भी प्रकार की पॉलीथिन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अभी 20 माइक्रोन से कम मोटाई और रंगीन पॉलीथिन के उपयोग पर ही प्रतिबंध है। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शनिवार को इसके लिए कानूनी मसौदे को अंतिम रूप दे दिया। जल्द ही इसपर कैबिनेट की हरी झंडी ली जाएगी।
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बोर्ड के सदस्य सचिव एससी यादव ने बताया कि मसौदे में प्रतिबंध को व्यापक रखा गया है। इसमें शादी या दूसरे निमंत्रण कार्डों में उपयोग होने वाली पैकिंग समेत हर तरह के पॉलीथिन कैरीबैग के निर्माण पर प्रतिबंध होगा। पॉलीप्रोपलीन से बने बैग को भी पहली बार प्रतिबंध की लिस्ट में शामिल किया गया है। हाईकोर्ट भी सूबे में पॉलीथिन के इस्तेमाल पर सख्त रुख दिखा चुका है।

जानिए क्या है पॉलीप्रोपलीन
यह एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। इससे बने नॉन वीवेन या चाइनीज बैग के एकाएक कपड़े का होने का भ्रम होता है। बायोडिग्रेडेबल नहीं होने के कारण इससे भी पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है।
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कान्हा उपवन में रोजाना गायों के पेट से निकलती है पॉलीथिन
एससी यादव ने बताया लखनऊ के कान्हा उपवन में हर रोज तीन से छह गायों का पोस्टमार्टम होता है। इनमें कई के पेट में आठ किलो तक पॉलीथिन निकलती है।
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पाबंदी : कानून कहता है

एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, 2003 केतहत सूबे में पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगा हुआ है।  इसमें केवल 20 माइक्रोन से कम और 20 गुणा 30 वर्ग सेमी साइज से कम की पॉलीथिन ही प्रतिबंधित है। रंगीन पॉलीथिन को रिसाइकिल करने में पर्यावरण को खतरा होता है इसलिए इस पर भी प्रतिबंध है। वहीं खाने का सामान ले जाने के लिए पॉलीथिन बैग पर पूरी तरह प्रतिबंध है।

...और हकीकत
बाजार में पॉलीथिन का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। तय मानकों से कम मोटाई और रंगीन पॉलीथिन का भी इस्तेमाल हो रहा है। यहां तक कि खाने-पीने के सामान रोक के बावजूद पॉलीथिन में पैक किए जा रहे हैं।

यूपीपीसीबी के चेयरमैन व प्रमुख सचिव पर्यावरण संजीव सरन का कहना है कि यूपी में किसी भी तरह से पॉलीथिन का उपयोग बैन किया जाना है। इसके लिए तैयार किया गया मसौदा कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। हरी झंडी मिलते ही इसे पूरे प्रदेश में एक साथ लागू कर दिया जाएगा।
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