समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि दागियों पर अध्यादेश को लेकर चुनावी वजहों से जल्दबाजी की जा रही है।
जहां तक इस अध्यादेश पर सपा के रुख का मामला है तो इसका फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा।
वह बुधवार को यहां खादी भवन के शिलान्यास कार्यक्रम के बाद न्यूज चैनल के सवालों का जवाब दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि अध्यादेश कौन लाया और क्यों लाया, इसके पीछेक्या है, इन सारे सवालों का जवाब उनसे पूछिए जो पहले यह अध्यादेश लाने की जल्दी में थे।
अब इसे वापस लेने की जल्दबाजी में हैं। मेरठ, बुलंदशहर व डासना जेल में बंद कुछ कैदियों को पैसे के बदले विशेष सुविधाएं मुहैया कराने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने इनकी जांच कराने की बात कही।
जल्दबाजी में है कुछ दल
दागियों पर अध्यादेश के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ दल जल्दबाजी में हैं। सत्ता में बैठे लोगों को ज्यादा हड़बड़ी है। अध्यादेश सही है या गलत। किस उद्देश्य से इसे पहले लाया गया था और अब किसलिए इसे वापस लिया जा रहा है।
इन सब सवालों का जवाब उन लोगों से पूछना चाहिए जो इसे वापस लेने की जल्दबाजी में हैं। इसके संदेश का आकलन आप लोग खुद करिए।
जेलों में पैसों के बदले विशेष सुविधा
मेरठ, बुलंदशहर व डासना जेलों में पैसे लेकर विशेष सुविधा देने के सवाल पर पहले तो मुख्यमंत्री ने इस सवाल का यह कहते हुए हवा में उड़ा दिया, ‘आप लोगों ने जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद।
जेल मंत्री (राजेन्द्र चौधरी की ओर इशारा करते हुए) मेरे साथ हैं। यह इसका जवाब देंगे।’ बाद में कहा कि जांच कराई जाएगी।
राज्य मंत्री फरीद महफूज किदवई पर
फरीद महफूज किदवई के लैपटॉप के बाद सड़क व बिजली की मांग ने करने के बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हर चीज जरूरी है। किसानों का हित, बेरोजगारी भत्ता और लैपटॉप। सरकार सभी क्षेत्रों और सब लोगों के लिए चिंतित है।
जैसे-जैसे संसाधन बढ़ेंगे, वैसे-वैसे लोगों की जरूरतों को पूरी किया जाएगा। किदवई ने बाराबंकी में लैपटॉप बांटते हुए कहा था, हमारी सरकार बिजली, पानी, सड़कें और पुल दे सकती थी। पर, हम लोग लैपटॉप बांट रहे हैं। एक लैपटॉप 35 हजार रुपये का है।