मुख्य सचिव जावेद उस्मानी का कहना है कि नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैलियों के लिए अनुमति देने का निर्णय जिला प्रशासन को करना है।
शासन का इससे कोई लेना-देना नहीं है। गुरुवार को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देने के लिए उस्मानी पत्रकारों से रू-ब-रू हुए।
19 अक्तूबर को कानपुर में प्रस्तावित नरेंद्र मोदी की रैली को अभी तक अनुमति न दिए जाने के सवाल पर कहा कि जहां भी रैलियां होनी है वहां अनुमति देने का निर्णय जिला प्रशासन को ही करना है। शासन की इसमें कोई भूमिका नहीं है।