बैठक के दौरान वन सिटी वन कार्ड प्रोजेक्ट में अन्य एकीकृत सेवाओं जैसे लखनऊ मेट्रो, सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज व एलडीए स्तर पर देय भुगतान की सुविधा को भी शामिल किए जाने पर सहमति बनी। इसके लिए विभिन्न विभागों की एक समिति का गठन कर इस प्रोजेक्ट में दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को भी एकीकृत किया जाएगा।
मंडलायुक्त ने बैठक में हिस्सेदारी करने वाले पांचों बैंकों के अधिकारियों से स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के वन सिटी वन कार्ड प्रोजेक्ट से जुड़े एकीकृत सेवाओं के प्रस्ताव को 19 नवंबर तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस पर चर्चा के बाद ही वन सिटी वन कार्ड प्रोजेक्ट को संभालने वाली बैंक का निर्धारण तय होगा।