लखनऊ। संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में न्यूनतम पेंशन को अपर्याप्त बताते हुए इसे तत्काल बढ़ाने की सिफारिश की गई है, मगर इस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके विरोध में शुक्रवार गोमतीनगर स्थित ईपीएफओ कार्यालय पर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से पेंशनरों ने धरना देकर प्रदर्शन किया।
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पेंशनरों ने कहा कि देश के 81 लाख पेंशनरों को औसतन 1,171 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है, जबकि समिति पिछले 8 वर्षों से न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति माह, मंहगाई भत्ता, पति-पत्नी को मुफ्त चिकित्सा की मांग को लेकर आंदोलन कर रही है। पेंशनरों ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अश्विनी कुमार गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। सभा को राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर, प्रांतीय महामंत्री राजशेखर नागर व आरएन द्विवेदी, प्रांतीय मीडिया प्रभारी सुभाष चौबे, मंडल समन्वयक आरसी मिश्रा आदि ने संबोधित किया।