लखनऊ। सऊदी सरकार की ओर से 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हज वीजा न देने के फैसले पर पसमांदा मुस्लिम समाज ने नाराजगी जताई है। संगठन अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने केंद्र सरकार और हज कमेटी पर सवाल उठाए हैं।
पसमांदा मुस्लिम समाज के अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने बयान जारी कर कहा कि सऊदी अरब सरकार की ओर से वीजा न देने पर 291 बच्चों के हज आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं, इनमें उत्तर प्रदेश के 18 बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों के लिए वीजा पर रोक थी तो हज आवेदन के समय यह बात क्यों नहीं बताई गई? कहा कि भारत सरकार सऊदी प्रशासन से बातकर इस आदेश में राहत दिलाए। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 341 के मुद्दे पर कहा कि अगर केंद्र सरकार वास्तव में डॉ. भीमराव आंबेडकर के सिद्धांतों की अनुयायी है और पसमांदा समाज की हितैषी होने का दावा करती है तो उसे इस अनुच्छेद में संशोधन कर पसमांदा मुस्लिमों को एससी की तरह आरक्षण का लाभ देना चाहिए।