हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड रूम में बाहरी लोगों का प्रवेश सुरक्षा के लिए खतरा, अपनाया सख्त रुख

डिप्टी रजिस्ट्रार ने कोर्ट को बताया कि दो दिन पहले तक फाइल अपने स्थान पर मौजूद थी, पर सुनवाई की तिथि को वहां से गायब पाई गई। कोर्ट ने पाया कि फाइल गायब होने का सीधा लाभ याची को मिल रहा है। इस पर कोर्ट ने हाईकोर्ट के सीनियर रजिस्ट्रार को फाइल की नामौजूदगी के मामले में जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने उनसे यह भी कहा कि अगर फाइल के गायब होने में कोई आपराधिक मंशा पाई जाती है तो एफआईआर दर्ज कराने में संकोच न किया जाए। इसकेसाथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई 31 जुलाई को नियत की थी।

बुधवार को जांच अधिकारी डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने कोर्ट को बताया कि तफ्तीश के दौरान मनोज कुमार नाम के एक बाहरी व्यक्ति को दोषी पाया गया जिसने अपना अपराध स्वीकार किया है। उसके बारे में सीसीटीवी फुटेज से जानकारी हासिल हुई। इसके साथ ही डिप्टी रजिस्ट्रार आरके मौर्य, सहायक रजिस्ट्रार राम सेवक व छोटे लाल, समीक्षा अधिकारी केदारनाथ गुप्त व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महेंद्र कुमार और शेर अली के बयान दर्ज किए गए। 

जांच में रिकॉर्ड रूम के दस्तावेजों की सुरक्षा को लेकर इन सभी की लापरवाही सामने आई। ये सभी बाहरी व्यक्ति मनोज कुमार उर्फ कमांडर को रिकॉर्ड रूम में मनमाने तरीके से प्रवेश करने देने के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं। मनोज ने अपने कुबूलनामे में कहा कि उसने संबंधित फाइल अधिवक्ता ओपी श्रीवास्तव के कहने पर उसके मूल स्थान से हटाकर दूसरी जगह छिपा दी थी।

अदालत ने कहा कि याची के वकील सुयश गुप्ता भी कोर्ट की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश के सिलसिले में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। अदालत का मानना है कि पूर्व में दिए गए सुरक्षा संबंधी आदेश का लाभ हासिल करते रहने के लिए याची ने आपराधिक कृत्य करते हुए न्यायिक प्रक्रिया व अदालती कार्यवाही में बाधा पहुंचाई।

रिकॉर्ड रूम से फाइल गायब होने की एफआईआर 19 जुलाई को विभूतिखंड थाने में दर्ज कराई गई थी। हाईकोर्ट ने लखनऊ के एसपी नॉर्थ को आदेश दिए हैं कि वे मामले की खुद जांच करें और दोषी पाए जाने पर कोर्ट की रजिस्ट्री के किसी अधिकारी या अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करने से पीछे न हटें।

अदालत ने हाईकोर्ट के सीनियर रजिस्ट्रार व डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि वे इस मामले में कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि मुख्य आरोपी मनोज कुमार के कुबूलनामे के बाद भी उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है जिनके इशारे पर उसने यह अपराध किया। अदालत समझ रही है कि फाइल के न मिलने का सीधा लाभ याची को मिल रहा है लेकिन उसे अभी तक न आरोपी बनाया गया है न कोई पूछताछ की गई।

सीसीटीवी कैमरों की एक महीने की फुटेज की जांच के आदेश 
अदालत ने कहा कि एसपी नॉर्थ हाईकोर्ट सुरक्षा व कमांडेंट सीआरपीएफ हाईकोर्ट के रिकॉर्ड रूम व विभिन्न सेक्शनों के सभी सीसीटीवी कैमरों की 18 जुलाई 2019 से एक माह पहले की फुटेज को सील कर दें। साथ ही सीनियर रजिस्ट्रार को आदेश दिए कि वे एक वरिष्ठ अधिकारी को इन फुटेज की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपें।