मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत एक लाख पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान दिए जाएंगे। इसके लिए प्रथम किस्त के रूप में 400 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति दी गई है।
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत एक लाख पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान दिए जाएंगे। इसके लिए प्रथम किस्त के रूप में 400 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति दी गई है।
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प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 36.56 लाख से अधिक आवास आवंटित किए जा चुके हैं। वहीं, जिन लोगों का नाम पहले की सूची में शामिल नहीं हो सका था, उन्हें लाभान्वित करने के लिए प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रारंभ की। इस योजना में अब तक 3.73 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं।
इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाग्रस्त, कुष्ठरोग प्रभावित, वनटांगिया, मुसहर, कोल, सहरिया, थारू, नट, चेरो, पछइया, लोहार, गढ़इया, बैगा, दिव्यांगजन एवं पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिलाओं को आदि को पक्के आवास दिए गये हैं। निराश्रित महिलाओं की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष से बढ़ाकर 18 से 50 वर्ष की गई है।