दलबदल कानून पर सीमित होंगे पीठासीन अधिकारियों के अधिकार: ओम बिरला

ओम बिरला ने शुक्रवार को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन के समापन के बाद राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से पूर्व देहरादून में हुई बैठक में कई पीठासीन अधिकारियों ने ही उनके असीमित अधिकारों पर चिंता जताई थी। इन्हें सीमित करने पर भी सहमति बनी। पीठासीन अधिकारियों के अधिकार नियम-प्रक्रियाओं के माध्यम से सीमित करके अगर सदन चलाया जाए तो बेहतर परिणाम सामने आएंगे।

यह पूछे जाने पर कि इन अधिकारों को सीमित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ओम बिरला ने कहा कि दल-बदल कानून पर पीठासीन अधिकारियों के असीमित अधिकारों को लेकर समय-समय पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां की हैं। इसलिए पीठासीन अधिकारियों का यह मत बना है कि इसकी निश्चित नियम व प्रक्रियाएं होनी चाहिए।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लागू करने पर राज्यों की आपत्तियों पर उन्होंने कहा कि तीन तरह के कानून होते हैं। एक केंद्र सरकार का विषय होते हैं, दूसरा राज्य का और तीसरा समवेत सूची के विषय होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से आप (संवाददाता) सीएए की बात कर रहे हैं।

यह संसद में पूरी चर्चा के बाद बहुमत के आधार पर पास हुआ। जिन मामलों में कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है, उनका पालन राज्यों को करना ही होगा। पार्टी के अपने सदस्य की सदस्यता खत्म करने की याचिका के बाद भी उस पर निर्णय न होने संबंधी सवाल पर बिरला ने कहा कि पीठासीन अधिकारियों के इन्हीं सब अधिकारों नियम-प्रक्रियाओं के तहत लाने पर विचार किया जा रहा है।